चार महिना देखि भाकै राज्यको शिक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरु सरकार भन्छ शुल्क लिन पाइदैन। निजी विद्यालयहरु भन्छन् तलव खुवाउने कुनै स्रोत छैन

विगत चार महिना देखि विना तलव राज्यको शिक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरु विगत चार महिना देखि विना तलव अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्। सरकार भन्छ शुल्क लिन पाइदैन। निजी विद्यालयहरु भन्छन् यति ठूलो जनशक्तिलाई एक दुई महिना भन्दा बढि तलव खुवाउने कुनै स्रोत छैन र झण्डै ९० प्रतिशत विद्यालयहरुसँग वैकल्पिक स्रोत छैन। विद्यालयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला प्याब्सन, एनब्याप्सन जस्ता संघ संस्थाहरुसँग न त कुनै आपत् विपत् कोष छ न यिनीहरु सडकमा ओर्लिएर विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको हक हितका लागि दवाव सिर्जना गर्न सक्छन्। यी संस्थाका अगुवाहरु निजी विद्यालयहरुसँग निश्चित रकम उठाइ आफू निकट राजनीतिक दलका नेताहरुसँग जमघट गरी आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि तयार गर्न क्रियाशिल देखिन्छन्।

अर्कोतर्फ राज्यको उच्च ओहोदा बसी नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरु आफ्ना छोराछोरीलाई सेन्टजेभियर्स, रातो वंगला, काष्ठमण्डप लगायतका निजी विद्यालयहरुमा भर्ना गर्न सोर्स फोर्स लगाउने तर नीति निर्माण गर्दा निजी विद्यालयहरु प्रति उदासिन तथा पूर्वग्राहि हुने प्रवृत्ती समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्यूत्पादक हुने निश्चित छ। सरकारको समग्र शिक्षा नीति सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गरी शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्ने नै हो भने निजी विद्यालयमा भइरहेको लगानीको उचित मूल्यांकन गरी सबै निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रियकरण गर्न सक्‍ने आँट र शाहस सरकारसँग हुन पर्‍यो। होइन भने रोजगारी क्षेत्रमा उच्च योगदान गरेको निजी विद्यालयहरु र ५०औं लाख विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएको अधिक संवेदनशिल यस क्षेत्रलाई कोभिड माहामारीको कारण पर्न गएको असर न्यूनिकरणका लागि निजी विद्यालयहरु प्रति सरकारले देखाएको रवैया समग्र शिक्षा क्षेत्र प्रतिको अपहेलना हो ।

CP from अधीकारी